CIC का बड़ा फैसला: वकील मुवक्किल के लिए RTI का इस्तेमाल नहीं कर सकते
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), नई दिल्ली ने एक अहम निर्णय में कहा है कि वकील अपने मुवक्किल के मामलों में जानकारी पाने के लिए “प्रतिनिधि” के तौर पर RTI का…
झूठी FIR दर्ज कराने वालों पर पुलिस के लिए मुकदमा चलाना अनिवार्य, पालन न करने पर IOs को अवमानना का सामना करना पड़ेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट: गैर-संज्ञेय धाराओं में FIR दर्ज कर “स्टेट केस” की तरह संज्ञान लेना गलत; मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त, मामला वापस भेजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Umme Farva v. State of…
केस स्टडी: Dinesh Kumar Shukla v. State of U.P. & Others – स्थानांतरण नीति और सेवानिवृत्ति के निकट कर्मियों का पोस्टिंग अधिकार
🗂️ केस विवरण केस नाम: Dinesh Kumar Shukla v. State of U.P. & Others अपील संख्या: Special Appeal Defective No. 20 of 2025 निर्णय दिनांक: 17 जनवरी 2025 पीठ: मा.…
केस स्टडी: Shivakar Singh v. State of U.P. – क्या जेल में बिताया समय सेवा काल माना जा सकता है?
🔎 1. केस का परिचय (Case Introduction) यह मामला श्री शिवाकर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसमें याची ने 2015 से 2018 तक की उस अवधि का…
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दिशानिर्देशक निर्णय: चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी मामलों में नया दृष्टिकोण
📜 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: “चरित्र प्रमाणपत्र” नहीं, केवल तथ्यात्मक ‘पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र’ दें – लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर सीधे इनकार नहीं किया जा सकता 📌 प्रकरण…
UP ट्राइब्यूनल का निर्णय: कर्मचारी को निलंबन अवधि का अवशेष वेतन देना होगा
📌 मामला: विजय कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य📌 न्यायिक मंच: राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ📌 निर्णय दिनांक: 4 मार्च 2024📌 न्यायमूर्ति: श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य (न्यायिक) 🔍मामले का…
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 (द्वितीय संशोधन-2025 तक संशोधित)
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 (द्वितीय संशोधन-2025 तक संशोधित) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण…
Allahabad High Court: जब्त वाहन राष्ट्रीय विकास के पहिये
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि थानों, गोदामों और डिपो में जब्त वाहन कब तक सड़ते रहेंगे। सजा अपराधी को दी जाती है, वाहन को नहीं। ये केवल अपराध के…
The Uttar Pradesh Public Services Tribunal (Procedure) Rules, 1992
The Uttar Pradesh Public Services Tribunal (Procedure) Rules, 1992 1. Short title and commencement (a) These rules may be called the Uttar Pradesh Public Services Tribunal(Procedure) Rules, 1992. (b) They…
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995[1] 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक…