विशेष परिस्थितियों में अनुकंपा नियुक्ति को विशेष आदेश दे सकती है सरकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने बलिया निवासी राजकुमारी देवी की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए कहा है कि राज्य…

दूसरी प्रारम्भिक जाँच” पर आधारित Censure रद्द: State Public Services Tribunal, U.P. (Lucknow) का महत्वपूर्ण निर्णय (19.02.2026)

राज्य सेवाओं में minor penalty (जैसे निन्दा/Censure) को अक्सर “हल्की सजा” मानकर प्रक्रिया को औपचारिकता समझ लिया जाता है। लेकिन State Public Services Tribunal, U.P., Lucknow (Court No. 07) ने…

शिक्षिका को बीएलओ ड्यूटी से राहत नहीं, प्रत्यावेदन की छूट: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचक नामावली (Voter List) के पुनरीक्षण के लिए एक शिक्षिका को बीएलओ (BLO) की ड्यूटी दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए…

बिना ठोस सबूत निर्वाचित ग्राम प्रधान के अधिकार छीनना अनुचित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों (प्रधान/सदस्य) के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार कभी-कभी शिकायतों के आधार पर सीज (seize) कर दिए जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में…

बीएनएसएस की धारा-175 (3) के तहत मजिस्ट्रेट हर मामले में एफआईआर का आदेश देने के लिए बाध्य नहींः इलाहाबाद हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा-पुलिस जांच का आदेश तब दिया जाना चाहिए, जब अभियुक्तों का विवरण ज्ञात न हो, साक्ष्य एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक जांच की जरूरत हो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने…

बिकने के बाद वाहन हादसे की स्थिति में वही जवाबदेह जिसका सरकारी रिकॉर्ड में होगा नाम

इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन बिक चुका है लेकिन परिवहन विभाग (RTO) के रिकॉर्ड में अभी भी पुराने मालिक…

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-एक मामले में भी लागू हो सकता है गैंगस्टर एक्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया दृष्टिकोण के अनुसार गैंगस्टर एक्ट (U.P. Gangsters Act) केवल एक (1) आपराधिक मामले के आधार पर भी लगाया जा सकता है। आम धारणा यह रहती है…