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अब सभी प्रकार के अवकाश मानव सम्पदा पोर्टल से ही स्वीकृत होंगे: उत्तर प्रदेश शासन का महत्वपूर्ण निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्मिकों के अवकाश प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिनांक 18.03.2026 को कार्मिक अनुभाग-5, लखनऊ से…

मानव सम्‍पदा पोर्टल पर कार्मिकों के विरूद्ध संस्‍थित / लम्बित विभागीय कार्यवाही (नियम-7 एवं नियम-10(2)) एवं सतर्कता जांच से संबंधित सूचना / विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में।

शासनादेश दिनांक 07.04.2026 के अनुसार कार्मिकों के विरुद्ध संस्थित/लंबित विभागीय कार्यवाही तथा सतर्कता जांच से संबंधित सूचना अब मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, ताकि कार्मिक प्रबंधन से जुड़ी…

मृतक आश्रित सेवायोजन की कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कराए जाने के संबंध में।

शासनादेश दिनांक 06.04.2026 के अनुसार मृतक आश्रित नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया अब मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। इसके लिए पोर्टल पर ‘मृतक आश्रित सेवायोजन मॉड्यूल’…

मानव सम्पदा पोर्टल पर वर्ष 2025–26 की वार्षिक प्रविष्टियों के ऑनलाइन अंकन के संबंध में।

उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-5, लखनऊ के शासनादेश दिनांक 06.04.2026 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियां, आलोच्य वर्ष 2025–26 हेतु, मानव सम्पदा पोर्टल पर…

कब्जे के खिलाफ अपराध है हाउस ट्रेसपास, मालिक भी किरायेदार के कब्जे वाले कमरे में जबरन नहीं घुस सकता: केरल हाईकोर्ट

किरायेदारी विवादों में अक्सर यह गलतफहमी देखी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का वास्तविक मालिक है, तो वह कभी भी उस परिसर में प्रवेश कर सकता है।…

दिव्यांग कर्मचारी को नए cadre में शिफ्ट किए जाने पर पिछली सेवा के आधार पर seniority नहीं मिलेगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

सेवा कानून और दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान…

सरकारी नौकरी में दया नहीं, फिजिकल टेस्ट छोड़ने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सरकारी नौकरी से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि लोक रोजगार के मामलों में दया, सहानुभूति या उदारता के आधार पर नियमों को ढीला…

समय पर पहली अर्जी दी गई हो तो बाद की देरी के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पहली अर्जी निर्धारित समयसीमा के भीतर दी गई थी, तो बाद में केवल इस आधार…

सहमति के आधार पर POCSO मामलों को धारा 528 BNSS में रद्द किया जा सकता है, लेकिन केवल अपवादस्वरूप और अत्यंत सावधानी से: मेघालय हाईकोर्ट

बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया POCSO Act एक कठोर और विशेष कानून है। सामान्य सिद्धांत यही है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे…

बेटे-बेटी की शादी तय करने के लिए पैरोल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा है कि किसी दोषी बंदी को केवल इस आधार पर पैरोल नहीं दी जा सकती कि वह अपने…