प्लेटफॉर्म को तीन घंटे में हटाने होंगे डीपफेक वीडियो-फोटो: नए आईटी नियमों का सख्त संदेश केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया पर फैल रहे डीपफेक और एआई-जनरेटेड (Synthetic) कंटेंट पर सख्त…
यूपी में अचल संपत्ति रजिस्ट्री: ऑनलाइन आवेदन में PAN नंबर अब “अनिवार्य” (पत्रांक 592, दिनांक 04.02.2026) उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति (भूमि, मकान, प्लॉट आदि) के पंजीकरण की प्रक्रिया को…
इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन बिक चुका है लेकिन परिवहन विभाग (RTO) के रिकॉर्ड में अभी भी पुराने मालिक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया दृष्टिकोण के अनुसार गैंगस्टर एक्ट (U.P. Gangsters Act) केवल एक (1) आपराधिक मामले के आधार पर भी लगाया जा सकता है। आम धारणा यह रहती है…
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सूचित किया है कि विधिक शिक्षा के पूर्व नियम, 1989 के तहत, बीसीआई ने दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों के संस्थानों सहित कुछ विश्वविद्यालयों…
दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरनेट मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट से संबंधित मामले में कहा है कि संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग मानहानिकारक या दुर्भावनापूर्ण सामग्री…
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), नई दिल्ली ने एक अहम निर्णय में कहा है कि वकील अपने मुवक्किल के मामलों में जानकारी पाने के लिए “प्रतिनिधि” के तौर पर RTI का…
इलाहाबाद हाईकोर्ट: गैर-संज्ञेय धाराओं में FIR दर्ज कर “स्टेट केस” की तरह संज्ञान लेना गलत; मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त, मामला वापस भेजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Umme Farva v. State of…
🗂️ केस विवरण केस नाम: Dinesh Kumar Shukla v. State of U.P. & Others अपील संख्या: Special Appeal Defective No. 20 of 2025 निर्णय दिनांक: 17 जनवरी 2025 पीठ: मा.…
🔎 1. केस का परिचय (Case Introduction) यह मामला श्री शिवाकर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसमें याची ने 2015 से 2018 तक की उस अवधि का…