अब ट्राई के डीएनडी एप पर कर सकेंगे स्पैम काल की शिकायत
अब ट्राई के डीएनडी एप पर कर सकेंगे स्पैम काल की शिकायत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पैम (अनचाहे) एवं विज्ञापन वाले काल से छुटकारा दिलाने के लिए डू…
BNSS Section 175(3): Magistrate is not bound to order FIR in every case (Allahabad High Court)
Case reference (Allahabad High Court): Application U/S 528 BNSS No. 18266 of 2025, Pradeep Kumar v. State of U.P. and 2 Others — Order dated 12 February 2026 A practical…
बीएनएसएस की धारा-175 (3) के तहत मजिस्ट्रेट हर मामले में एफआईआर का आदेश देने के लिए बाध्य नहींः इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने कहा-पुलिस जांच का आदेश तब दिया जाना चाहिए, जब अभियुक्तों का विवरण ज्ञात न हो, साक्ष्य एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक जांच की जरूरत हो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने…
प्लेटफॉर्म को तीन घंटे में हटाने होंगे डीपफेक वीडियो-फोटो: नए आईटी नियमों का सख्त संदेश
प्लेटफॉर्म को तीन घंटे में हटाने होंगे डीपफेक वीडियो-फोटो: नए आईटी नियमों का सख्त संदेश केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया पर फैल रहे डीपफेक और एआई-जनरेटेड (Synthetic) कंटेंट पर सख्त…
यूपी में 10 लाख से नीचे की रजिस्ट्री पर भी अब पैन अनिवार्य
यूपी में अचल संपत्ति रजिस्ट्री: ऑनलाइन आवेदन में PAN नंबर अब “अनिवार्य” (पत्रांक 592, दिनांक 04.02.2026) उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति (भूमि, मकान, प्लॉट आदि) के पंजीकरण की प्रक्रिया को…
बिकने के बाद वाहन हादसे की स्थिति में वही जवाबदेह जिसका सरकारी रिकॉर्ड में होगा नाम
इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन बिक चुका है लेकिन परिवहन विभाग (RTO) के रिकॉर्ड में अभी भी पुराने मालिक…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-एक मामले में भी लागू हो सकता है गैंगस्टर एक्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया दृष्टिकोण के अनुसार गैंगस्टर एक्ट (U.P. Gangsters Act) केवल एक (1) आपराधिक मामले के आधार पर भी लगाया जा सकता है। आम धारणा यह रहती है…
एलएलबी डिग्री को मान्यता
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सूचित किया है कि विधिक शिक्षा के पूर्व नियम, 1989 के तहत, बीसीआई ने दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों के संस्थानों सहित कुछ विश्वविद्यालयों…
अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में मानहानि का अधिकार नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरनेट मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट से संबंधित मामले में कहा है कि संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग मानहानिकारक या दुर्भावनापूर्ण सामग्री…
CIC का बड़ा फैसला: वकील मुवक्किल के लिए RTI का इस्तेमाल नहीं कर सकते
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), नई दिल्ली ने एक अहम निर्णय में कहा है कि वकील अपने मुवक्किल के मामलों में जानकारी पाने के लिए “प्रतिनिधि” के तौर पर RTI का…