हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त शराब की लत छुपाई तो क्लेम हो सकता है रिजेक्ट: सुप्रीम कोर्ट
सार यह मामला हरियाणा के एक व्यक्ति से जुड़ा है जिसने 2013 में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ‘जीवन आरोग्य’ पॉलिसी खरीदी थी। एलआईसी ने व्यक्ति के हेल्थ इंश्योरेंस…
UP: संपत्ति नामांतरण के लिए नगरीय निकायों में समान शुल्क लागू
नगरीय निकायों में संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं के लिए अब शुल्क समान होगा। नगर विकास विभाग ने इसके लिए नगर निगम और नगर पालिका परिषद-नगर पंचायत (निर्धारण सूची में संशोधन और…
ग्रामसभा की भूमि और चकरोड पर अतिक्रमण में पीडीपीपी एक्ट की कार्रवाई अवैध: High Court
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ग्रामसभा की भूमि और चकरोड पर अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम (PDPP Act-Prevention of Damage to Public Property Act) 1984…
UP : महिलाओं को एक करोड़ तक की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में मिलेगी एक फीसदी छूट, सीएम योगी के निर्देश पर जल्द होगा बदलाव
UP में महिलाओं को जल्द ही एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत छूट का तोहफा मिलेगा। अभी 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री में…
High Court: मां की मौत के बाद बेटों को पेंशन की विसंगतियों पर आपत्ति उठाने का हक नहीं, कोर्ट ने खारिज की अर्जी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मां की मौत के बाद बेटे विरासत में मिली पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं, लेकिन विसंगतियों पर सवाल उठाने का उन्हें कोई हक नहीं…
सड़क हादसों के घायलों का डेढ़ लाख रुपये तक कैशलेस इलाज, देशभर में लागू हुई सुविधा, चिह्नित अस्पतालों में भर्ती होने पर पहले सात दिन का खर्च सरकार देगी
सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना लागू की है। केंद्र सरकार ने Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025 को…
बेरोजगार पति को मृतक पत्नी की आय पर आंशिक रूप से आश्रित माना जा सकता है: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल, 2025 को पारित निर्णय में कहा कि बीमा मुआवजे का निर्धारण करते समय मृतक के पति को केवल इसलिए आश्रित के रूप में शामिल करने से…
High Court : विभागीय जांच में कर्मचारी बरी तो उससे वसूल की गई राशि ब्याज सहित लौटाएं
सार विभागीय जांच में कर्मचारी बरी हो जाता है तो उससे वसूल की गई राशि ब्याज सहित लौटाई जाए। इस टिप्पणी संग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीपीआरओ के सात अप्रैल 2022…
उत्तराधिकारी के अधिकारी को प्रभावित नहीं कर सकता नॉमिनी: हाई कोर्ट
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट किया है कि इंश्योरेंस ऐक्ट के तहत पॉलिसी में दर्ज नॉमिनी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी उत्तराधिकारी के अधिकारों को प्रभावित नहीं…
एक मई 2023 के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ही मिलेगा एक इंक्रीमेंट, राज्य सरकार की विशेष अपील पर हाई कोर्ट ने दिया निर्णय
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 30 जून को सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों को जुलाई माह का एक इंक्रीमेंट का लाभ एक मई 2023 के बाद वालों को ही…