पंजाब राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (RTI) के एक महत्वपूर्ण मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एक लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना लगाया है।…
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मोटर वीकल ऐक्ट मुआवजे से बीमा की रकम नहीं घटाई जा सकती सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि नियोक्ता द्वारा उपलब्ध…
केस का नाम: Sonu Sirohi v. Pushpendra Singh Sirohi and Another कोर्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट अपील नंबर: First Appeal No. 317 of 2019, साथ में First Appeal No. 320 of 2019…
बिना ठोस कारण एफआईआर में देरी संदेह को देती है जन्म: कोर्ट उम्रकैद पाए तीन हत्यारोपियों की सजा रद्द, रिहाई का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पक्षों…
पेंशन और वेतन निर्धारण में जुड़ेगी सैन्य सेवा : कोर्ट पूर्व सैनिक शिक्षक को आठ माह में बकाये का भुगतान करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई…
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ ने Virendra Singh v. State of U.P. & Others (Claim Petition No. 174 of 2024, decided on 18 March 2026) में यह महत्वपूर्ण…
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ ने अंजेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य शीर्षक वाले मामले में दायर निर्देश याचिका संख्या 1250/2025 को खारिज कर…
सूचना का अधिकार कानून का मकसद पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, लेकिन क्या हर देरी पर लोक सूचना अधिकारी पर धारा 20(1) के तहत तय दर से जुर्माना लगाना जरूरी…
बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर बेंच ने Shri Bhupesh Tukaram Meshram v. Union of India मामले में CISF Assistant Commandant की dismissal order रद्द कर दी। पिटीशनर के खिलाफ एक महिला की…
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय में न केवल सिद्धांत स्पष्ट किया गया, बल्कि केस के तथ्यों के आधार पर यह भी बताया गया कि किस प्रकार…