बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सूचित किया है कि विधिक शिक्षा के पूर्व नियम, 1989 के तहत, बीसीआई ने दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों के संस्थानों सहित कुछ विश्वविद्यालयों…

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरनेट मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट से संबंधित मामले में कहा है कि संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग मानहानिकारक या दुर्भावनापूर्ण सामग्री…

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), नई दिल्ली ने एक अहम निर्णय में कहा है कि वकील अपने मुवक्किल के मामलों में जानकारी पाने के लिए “प्रतिनिधि” के तौर पर RTI का…

इलाहाबाद हाईकोर्ट: गैर-संज्ञेय धाराओं में FIR दर्ज कर “स्टेट केस” की तरह संज्ञान लेना गलत; मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त, मामला वापस भेजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Umme Farva v. State of…

🗂️ केस विवरण केस नाम: Dinesh Kumar Shukla v. State of U.P. & Others अपील संख्या: Special Appeal Defective No. 20 of 2025 निर्णय दिनांक: 17 जनवरी 2025 पीठ: मा.…

🔎 1. केस का परिचय (Case Introduction) यह मामला श्री शिवाकर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसमें याची ने 2015 से 2018 तक की उस अवधि का…

📜 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: “चरित्र प्रमाणपत्र” नहीं, केवल तथ्यात्मक ‘पूर्ववृत्त प्रमाणपत्र’ दें – लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर सीधे इनकार नहीं किया जा सकता 📌 प्रकरण…

📌 मामला: विजय कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य📌 न्यायिक मंच: राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ📌 निर्णय दिनांक: 4 मार्च 2024📌 न्यायमूर्ति: श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य (न्यायिक) 🔍मामले का…

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 (द्वितीय संशोधन-2025 तक संशोधित) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण…

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि थानों, गोदामों और डिपो में जब्त वाहन कब तक सड़ते रहेंगे। सजा अपराधी को दी जाती है, वाहन को नहीं। ये केवल अपराध के…