सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सेवा-विधि निर्णय में स्पष्ट किया है कि किसी उच्च पदस्थ अधिकारी को केवल इस आधार पर अपने अधीनस्थ सह-दोषियों के समान हल्की सजा का दावा…
\इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पत्नी के भरण-पोषण की राशि तय करते समय उसकी पेशेवर योग्यता, कार्य-अनुभव और कमाने की वास्तविक क्षमता को पूरी तरह…
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत मामले में दोषसिद्ध किया जा चुका है, तो उसी आचरण के आधार…
पटना हाईकोर्ट ने Anil Kumar Jha v. The State of Bihar and Anr., Criminal Miscellaneous No. 23310 of 2016 में 23 मार्च 2026 को पारित निर्णय में महत्वपूर्ण रूप से…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Smt. Humaira Riyaz vs. State of U.P. and Another, Criminal Revision No. 3305 of 2025 में 10 मार्च 2026 को पारित निर्णय में कहा कि मुस्लिम पर्सनल…
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वैवाहिक विवाद के नाम पर आपराधिक कानून का इस्तेमाल पति के पूरे परिवार को मुकदमे में घसीटने के लिए नहीं…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Murtaza Alias Phool Miya Alias Guddu v. State of U.P. and Another, Criminal Revision No. 5870 of 2025, निर्णय दिनांक 18 March 2026 में महत्वपूर्ण टिप्पणी की…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Ajay Verman v. State of U.P. and 2 Others, Criminal Revision No. 1108 of 2026, निर्णय दिनांक 12 मार्च 2026, में कहा कि पत्नी और नाबालिग बच्चे…
विभागीय कार्यवाही में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि कर्मचारी ने आरोपों से स्पष्ट इनकार किया है, तो केवल कागजी औपचारिकता निभाकर उसे दोषी…
इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ ने Gaya Prasad Yadav v. State of U.P. through Principal Secretary, Home, Lucknow and Another, Special Appeal No. 408 of 2021 में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते…