Month: April 2026

वाद लंबित रहने के दौरान बेटी बालिग हो जाए, तब भी उसे भरण-पोषण और शिक्षा खर्च मिल सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण की अर्जी उस समय दायर की गई थी जब बेटी…

बालिग बेटों की कमाने की क्षमता पत्नी के ‘स्वतंत्र’ और स्थायी गुजारा भत्ता के अधिकार को खत्म नहीं करती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर पीठ ने Shobha Kanwar v. Narpat Singh तथा connected matter Dr. Narpat Singh v. Smt. Shobha Kunwar, D.B. Civil Misc. Appeal No. 3388/2025 एवं D.B. Civil Misc.…

सेवानिवृत्ति के दिन कार्यालय समय समाप्त होने तक लोक सेवक सेवा में माना जाएगा, बीच में दफ्तर छोड़कर सेवा समाप्ति का दावा नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने K. Suresh v. The Union of India & Anr., W.P. Nos. 7179 & 7180 of 2025, citation 2026:MHC:1335, निर्णय दिनांक 02.04.2026 में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा…

दूसरे कोर्ट में बहस और अपनी कोर्ट में ‘बीमारी की पर्ची’; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता की पेशेवर जिम्मेदारी और न्यायालय के प्रति ईमानदारी को लेकर एक कड़ा संदेश देते हुए एक वकील पर 20,000 रुपये की लागत लगाई। अदालत ने पाया…

स्त्रीधन पर पत्नी का पूरा अधिकार, उसे लेकर पत्नी पर आपराधिक विश्वासभंग का मुकदमा नहीं चल सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

वैवाहिक विवादों में अक्सर स्त्रीधन को लेकर गंभीर आपराधिक आरोप लगा दिए जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में महत्वपूर्ण स्पष्टता देते हुए कहा है कि पत्नी…

चेक पर हस्ताक्षर न करने वाले व्यक्ति पर धारा 138 NI एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने समन आदेश रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति ने विवादित चेक पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हों और जिस बैंक खाते से वह चेक जारी…

बिना किसी ठोस कारण के स्वेच्छा से अलग रहने वाली पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पत्नी बिना पर्याप्त और न्यायोचित कारण के पति से अलग रह रही है, तो वह दंड…

उत्तर प्रदेश किरायेदारी अधिनियम, 2021 के तहत मकान मालिक को ‘बोना फाइड नीड’ साबित करना जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रिमाइसेज टेनेंसी एक्ट, 2021 के तहत बेदखली मांगने वाले मकान मालिक पर यह बोझ…

नाबालिग की उम्र दस्तावेज से साबित हो जाए तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि किसी बच्चे या किशोर की उम्र स्कूल या बोर्ड के दस्तावेज़ों से स्पष्ट रूप से सिद्ध…

कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर ब्लैकलिस्टिंग अपने आप नहीं होती, इसके लिए अलग से सोच-समझकर फैसला लेना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने M/s A.K.G. Construction and Developers Pvt. Ltd. v. State of Jharkhand & Ors., Civil Appeal Nos. of 2026 arising out of SLP (C) No. 23858 of 2025…