Tribunal Upholds Penalty Where Charged Employee Was Allowed to Cross-Examine Witnesses
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ ने Virendra Singh v. State of U.P. & Others (Claim Petition No. 174 of 2024, decided on 18 March 2026) में यह महत्वपूर्ण…
UP Public Service Tribunal Dismisses Police Officer’s Petition Over Failure to Submit Reply
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ ने अंजेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य शीर्षक वाले मामले में दायर निर्देश याचिका संख्या 1250/2025 को खारिज कर…
S. 20(1) RTI Act Which Prescribes Penalty For Default In Supplying Info Within Specified Time Not Mandatory: Chhattisgarh High Court
सूचना का अधिकार कानून का मकसद पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, लेकिन क्या हर देरी पर लोक सूचना अधिकारी पर धारा 20(1) के तहत तय दर से जुर्माना लगाना जरूरी…
Unjust To Sustain Departmental Findings After Acquittal On Identical Evidence: Bombay High Court Quashes CISF Officer’s Dismissal
बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर बेंच ने Shri Bhupesh Tukaram Meshram v. Union of India मामले में CISF Assistant Commandant की dismissal order रद्द कर दी। पिटीशनर के खिलाफ एक महिला की…
Uncommunicated Adverse Entries In ACRs Can Be Considered For Passing Order Of Compulsory Retirement: Chhattisgarh HC
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय में न केवल सिद्धांत स्पष्ट किया गया, बल्कि केस के तथ्यों के आधार पर यह भी बताया गया कि किस प्रकार…
Bigamous marriage before appointment is not misconduct but affects eligibility: Allahabad High Court
नियुक्ति से पहले दूसरी शादी दुराचार नहीं पर शिक्षक बनने की पात्रता खत्म कोर्ट ने कहा-सेवा पहले की घटना पर कार्रवाई नहीं पर नियुक्ति अवैध मानी जा सकती है इलाहाबाद…
Missing records no ground to deny RTI info: Punjab State Information Commission
पंजाब राज्य सूचना आयोग (PSIC) ने हाल ही में एक अहम मामले में ऐसा फैसला दिया है, जो हर RTI आवेदक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मामला मोहाली के…
In absence of rules, no show-cause notice can be given to retired employees: Allahabad HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सेवा नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या रिकवरी हेतु शो-कॉज नोटिस…
Departmental Proceedings Are Initiated Only After Issuance Of Chargesheet And Not Merely On Issuance Of A Show Cause Notice: SC Reiterates
सुप्रीम कोर्ट ने UCO Bank & Others v. M.B. Motwani (Dead) through LRs & Others (Citation: 2023 INSC 908, निर्णय दिनांक: 12 अक्टूबर 2023) मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए…
Supreme Court Upholds Conviction Of Excise Inspector In 35-Year-Old Bribery Case, Reduces Sentence Since Convict Now 75 Yr Old
सुप्रीम कोर्ट ने Raj Bahadur Singh v. State of Uttarakhand में साफ कहा कि जब शिकायतकर्ता का बयान, shadow witness का समर्थन, trap की प्रक्रिया, panchnama और phenolphthalein test एक-दूसरे…