सिर्फ त्रुटि को “Misconduct” मानकर दंड नहीं दिया जा सकता: यूपी लोक सेवा अधिकरण
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ ने सीमा यादव बनाम राज्य उत्तर प्रदेश व अन्य, याचिका संख्या 772/2024 में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए विभागीय दंड आदेश को निरस्त…
राज्यकर्मियों को हर वर्ष देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौरा, आचरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी
लखनऊ। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम-21 और नियम-24 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संशोधन के तहत नियम-21 में…
सिविल जज से पदोन्नति का कोटा घटा
लखनऊ। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उप्र उच्चतर न्यायिक सेवा…
राज्यकर्मियों को चल-अचल संपत्ति के साथ शेयर में निवेश का भी देना होगा ब्यौरा
● सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में संशोधन को आज कैबिनेट से मिल सकती है स्वीकृति ● छह माह के मूल वेतन से अधिक शेयर बाजार में लगाने पर देना…
अब जनसामान्य भी सर्किट हाउस व गेस्ट हाउस में बुक कर सकेंगे कमरे
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस की बुकिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। नई…
प्रतियोगी परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी के अंक की जानकारी दी जा सकती है पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी देना अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
डीजल लोकोमोटिव के जीएम ने केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को दी थी चुनौती, हाईकोर्ट ने कहा-कोई दूसरे उम्मीदवार का अंक जानना चाहता है तो विभाग तीसरे पक्ष की गोपनीयता…
बिना सहमति UPSC मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन डालना सही है? RTI से उठा बड़ा सवाल
UPSC अभ्यर्थियों के इंटरव्यू और नाम के प्रचारात्मक इस्तेमाल पर बहस तेज क्या कोई कोचिंग संस्थान किसी UPSC अभ्यर्थी का मॉक इंटरव्यू उसकी सहमति के बिना ऑनलाइन प्रकाशित कर सकता…
पुराने मुकदमों में संशोधन पर रोक का नया प्रावधान लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
सीपीसी के आदेश छह नियम 17 में 2002 में जुड़े नए प्रावधान पर बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल शुरू होने के बाद वादपत्र में संशोधन पर रोक…
आउटसोर्स/कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सैलरी-बकाया याचिका “Maintainable नहीं” — यूपी लोक सेवा अधिकरण
Claim Petition No. 1823 of 2023 Rohit Saxena & Ors. v. State of U.P. & Ors. आदेश दिनांक: 26 फरवरी 2026 (Court No. VIII, Vice-Chairman: K. Ravinder Naik) मामला क्या…
आपराधिक मुकदमे में बरी होने के बावजूद विभागीय बर्खास्तगी बरकरार: MP हाईकोर्ट (ग्वालियर) का फैसला
मामला: Sultan Singh Nagar v. State of Madhya Pradesh & Ors. कोर्ट: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खंडपीठ (Justice Anand Pathak & Justice Anil Verma) दिनांक: 24 फरवरी 2026 | Writ…