होम्योपैथी कालेज प्राचार्य की दो वेतन वृद्धि रोकने का आदेश रद
WRIT – A No. – 3474 of 2024 at Allahabad : Dr Yogendra Singh Mahur Vs. State Of Up And 2 Others Date of Decision – 23/4/2024 Court Number – 37 Judgment…
कंपनी में विधि अधिकारी की नौकरी वकालत में शामिल नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि निजी कंपनी में विधिक अधिकारी की नौकरी वकालत नहीं है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला तथा न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की कोर्ट ने विधिक अधिकारी की…
रक्त और यूरिन जांच के बिना कर्मचारी पर नशे का आरोप सिद्ध नहीं : हाईकोर्ट
[Jai Mangal Ram Vs. State Of U.P. And 4 Others, WRIT – A No. – 30954 of 2017 at Allahabad decided on 8-12-2023] Click Here to Read/Download Order Service Tribunal’s…
सेवानिवृत्ति लाभों से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं कर सकते
हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त आगरा के छह जनवरी 24 के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्ति के लाभों से वसूली का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत…
संविदाकर्मी भी सुनवाई के अवसर का हकदार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविदा पर तैनात सहायक प्रोफेसर की बर्खास्तगी रद्द कर सेवा बहाली का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (कानपुर विश्वविद्यालय)…
मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति में तत्कालीन नियम होंगे लागू, बाद के संशोधित शासनादेश नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति में कर्मचारी की मौत पर आवेदन के समय के ही नियम लागू होंगे। बाद में जारी शासनादेश उस पर…
शासनादेश की आड़ में विद्वता ना दिखाएं अधिकारी: हाईकोर्ट
देय तिथि से एक दिन पूर्व रिटायर होने वाला इंक्रीमेंट पाने का हकदार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इंक्रीमेंट की देय तिथि से एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाला…
गलत वेतन भुगतान पर काटी गई ग्रेच्युटी राशि ब्याज सहित वापस करें : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत वेतन भुगतान के आधार पर काटी गई ग्रेच्युटी राशि को छह प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिला पंचायत राज…
सेवानिवृत्त होने के बाद बरी होने से परिलाभ का हकदार नहीं: हाईकोर्ट
तीस रुपये रिश्वत, एक वर्ष की कैद, सौ रुपये जुर्माना… 40 वर्ष की बर्खास्तगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीस रुपये की रिश्वत, एक वर्ष की कैद और सौ रुपये जुर्माना की…
दो अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी आरोप समान थे लेकिन उन्हें दंडित नहीं किया गया और इस प्रकार याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव हुआ
Ref.: WRIT – A No. 45321 of 2008 at Allahabad Vinod Kumar Srivastav Vs. Secretary, Public Works Department and others decided on 24/2/2012 किसी भी प्रकरण में समान दोष पाये जाने…