[google-translator] सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबूलरी (PAC) को उस व्यक्ति को बतौर कांस्टेबल बहाल करने का निर्देश दिया, जिसका चयन 2005 में अपने खिलाफ आपराधिक मामले की…
[google-translator] इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि मृत कर्मचारी का पति अथवा पत्नी पहले से ही सरकारी कर्मचारी है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने की वैधानिक शर्त केवल…
Case :- WRIT – A No. – 14779 of 2015 Devbhan Singh Vs State Of U.P. And 4 Ors.Order Date :- 10.1.2024 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ड्यूटी के…
[google-translator] केस टाइटल: छत्रपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [C.A. No. 2461/2024 – D.No. 15052 / 2019 15-Feb-2024] सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 फरवरी) को कहा कि किसी कर्मचारी…
[google-translator] लोकायुक्त व उप लोकायुक्त के कार्यकाल व अधिकतम आयु सीमा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का कार्यकाल आठ…
[google-translator] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी क्वालिफाइंग सर्विसेज फार पेंशन एंड वेलिडेशन एक्ट संशोधन कानून की वैधता की चुनौती याचिका के साथ तदर्थ सेवाओं को पेंशन तय करने में जोड़ने के आदेश…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सिर्फ अपराध की सजा के आधार पर सरकारी सेवक को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए विभागीय जांच…
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013-14 में गाजियाबाद में तैनात रहे न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार सिंह-तृतीय के खिलाफ दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि को रद करते हुए उन्हें पिछली तारीख से पदोन्नति…
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के पत्र के बाद राज्य सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। नियुक्ति विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापन पर जिन्हें…
पावर कॉर्पोरेशन ने अधिशासी अभियंता को सजा दिलाने के लिए तीन साल तक संघर्ष किया। सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाई लेकिन हर स्तर पर आदेश कसौटी पर खरा नहीं उतरा।…