बिना तलाक शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन में नहीं रह सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Smt. Anju and Another v. State of U.P. and 3 Others, Writ-C No. 10593 of 2026 में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि यदि दो…
कानूनी शादी में यौन संबंध के लिए सहमति का कोई महत्व नहीं’: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ IPC की धारा 377 के तहत आरोप रद्द किए
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर पीठ ने Krishnagopal Sharma and Others v. State of Madhya Pradesh and Others, MCRC No. 23881 of 2024 में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए धारा…
शराब का कारोबार मौलिक अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिस्टिलरी के लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसले सही ठहराया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने Som Distilleries Pvt. Ltd. & Others v. State of Madhya Pradesh & Others, W.P. No. 4915 of 2026, में 23 मार्च 2026 को महत्वपूर्ण फैसला…
गैर पंजीकृत प्रमोटर भी आएंगे यूपी रेरा के दायरे में
प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में घर और दुकान खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब गैर पंजीकृत प्रमोटर भी यूपी रेरा (उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक…
झूठी एफआईआर और झूठी गवाही पर अब होगी कानूनी कार्रवाई: यूपी पुलिस का नया सख्त रुख
उत्तर प्रदेश में अब केवल एफआईआर दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि यदि विवेचना के बाद यह सामने आता है कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर झूठे तथ्य देकर पुलिस…
Punjab SIC Imposes ₹25,000 Penalty on PIO for 30-Month RTI Delay, Issues Bailable Warrants
पंजाब राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (RTI) के एक महत्वपूर्ण मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एक लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना लगाया है।…
Supreme Court Big Decision, Group Insurance Amount Cannot Be Deducted From Compensation Under Motor Vehicles Act
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मोटर वीकल ऐक्ट मुआवजे से बीमा की रकम नहीं घटाई जा सकती सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि नियोक्ता द्वारा उपलब्ध…
No proof of stridhan used in buying flat, no stay: HC upholds husband’s flat sale, slaps Rs 60,000 monthly damages on wife
केस का नाम: Sonu Sirohi v. Pushpendra Singh Sirohi and Another कोर्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट अपील नंबर: First Appeal No. 317 of 2019, साथ में First Appeal No. 320 of 2019…
Delay in Filing FIR Without Valid Reason Raises Doubt: Allahabad High Court
बिना ठोस कारण एफआईआर में देरी संदेह को देती है जन्म: कोर्ट उम्रकैद पाए तीन हत्यारोपियों की सजा रद्द, रिहाई का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पक्षों…
Military Service to Be Counted in Pension and Pay Fixation: Allahabad High Court
पेंशन और वेतन निर्धारण में जुड़ेगी सैन्य सेवा : कोर्ट पूर्व सैनिक शिक्षक को आठ माह में बकाये का भुगतान करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई…