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अपराध की सजा पर सरकारी सेवक को नहीं कर सकते बर्खास्त,  हाईकोर्ट ने विभागीय जांच को जरूरी बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सिर्फ अपराध की सजा के आधार पर सरकारी सेवक को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए विभागीय जांच…

एडीजे के खिलाफ दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि रद

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013-14 में गाजियाबाद में तैनात रहे न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार सिंह-तृतीय के खिलाफ दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि को रद करते हुए उन्हें पिछली तारीख से पदोन्नति…

यूपी : 1 अप्रैल 2005 के बाद नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन नहीं

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के पत्र के बाद राज्य सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। नियुक्ति विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापन पर जिन्हें…

हर स्तर पर गलत साबित हुआ अभियंता की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश

पावर कॉर्पोरेशन ने अधिशासी अभियंता को सजा दिलाने के लिए तीन साल तक संघर्ष किया। सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाई लेकिन हर स्तर पर आदेश कसौटी पर खरा नहीं उतरा।…

हाई कोर्ट ने रद की नगर निगम के चपरासी की बर्खास्तगी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर आयुक्त नगर निगम शाहजहांपुर के चपरासी को बर्खास्त करने के आदेश को रद कर दिया और नियमित वेतन भुगतान के साथ बहाल करने का निर्देश…

संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कार्मिकों को पदोन्नति नहीं, शासनादेश देखें

31 दिसंबर तक मानव संपदा पोर्टल पर बतानी होगी चल-अचल संपत्ति प्रदेश में संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कार्मिकों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्हें 31 दिसंबर…

पीआरडी जवानों को भी दिया जाए होमगार्डों की भांति मानदेय : कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों को होमगार्ड सेवा के जवानों की भांति मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार से…

सुनवाई का मौका दिए बगैर पदावनति नहीं

हाईकोर्ट ने तत्कालीन खेल निदेशक को पदावनत करने का आदेश निरस्त किया। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सेवा विधि के एक अहम फैसले में कहा कि किसी अधिकारी को सुनवाई…

नौकरी में दंड मिला तो तबादले में कटेंगे पांच से 10 नंबर शासनादेश जारी, देखें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगले सत्र से तबादलों की प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने के निर्देश के बाद शासन सक्रिय तबादले हो गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी…

26 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति नहीं दे सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के 26 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही बैंक ऑफ…