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धारा 20 RTI Act की दंड कार्यवाही में शिकायतकर्ता को सुनवाई का अधिकार नहीं, जब तक आयोग अनुमति न दे: केरल हाईकोर्ट

सूचना के अधिकार कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि RTI Act की धारा 20(1) के तहत SPIO के खिलाफ चलने वाली penalty…

हिंदू कानून में विधवा ससुर से भी मांग सकती है भरण-पोषण, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए सिद्धांत दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पति अपनी पत्नी के भरण-पोषण के लिए बाध्य है, और हिंदू कानून में यह सिद्धांत इतना स्थापित है कि उपयुक्त…

मायके से मिली संपत्ति पर पति का अधिकार है या नहीं? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी हिंदू महिला को अपने पिता या माता से संपत्ति विरासत में मिली हो, और उसकी…

अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं; पार्टनर चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप अपने आप में कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी बालिग व्यक्ति को अपनी…

वाद लंबित रहने के दौरान बेटी बालिग हो जाए, तब भी उसे भरण-पोषण और शिक्षा खर्च मिल सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण की अर्जी उस समय दायर की गई थी जब बेटी…

बालिग बेटों की कमाने की क्षमता पत्नी के ‘स्वतंत्र’ और स्थायी गुजारा भत्ता के अधिकार को खत्म नहीं करती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर पीठ ने Shobha Kanwar v. Narpat Singh तथा connected matter Dr. Narpat Singh v. Smt. Shobha Kunwar, D.B. Civil Misc. Appeal No. 3388/2025 एवं D.B. Civil Misc.…

सेवानिवृत्ति के दिन कार्यालय समय समाप्त होने तक लोक सेवक सेवा में माना जाएगा, बीच में दफ्तर छोड़कर सेवा समाप्ति का दावा नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने K. Suresh v. The Union of India & Anr., W.P. Nos. 7179 & 7180 of 2025, citation 2026:MHC:1335, निर्णय दिनांक 02.04.2026 में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा…

दूसरे कोर्ट में बहस और अपनी कोर्ट में ‘बीमारी की पर्ची’; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता की पेशेवर जिम्मेदारी और न्यायालय के प्रति ईमानदारी को लेकर एक कड़ा संदेश देते हुए एक वकील पर 20,000 रुपये की लागत लगाई। अदालत ने पाया…

स्त्रीधन पर पत्नी का पूरा अधिकार, उसे लेकर पत्नी पर आपराधिक विश्वासभंग का मुकदमा नहीं चल सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

वैवाहिक विवादों में अक्सर स्त्रीधन को लेकर गंभीर आपराधिक आरोप लगा दिए जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में महत्वपूर्ण स्पष्टता देते हुए कहा है कि पत्नी…

चेक पर हस्ताक्षर न करने वाले व्यक्ति पर धारा 138 NI एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने समन आदेश रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति ने विवादित चेक पर हस्ताक्षर ही नहीं किए हों और जिस बैंक खाते से वह चेक जारी…