शासनादेश की आड़ में विद्वता ना दिखाएं अधिकारी: हाईकोर्ट
देय तिथि से एक दिन पूर्व रिटायर होने वाला इंक्रीमेंट पाने का हकदार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इंक्रीमेंट की देय तिथि से एक दिन पूर्व सेवानिवृत्त होने वाला…
गलत वेतन भुगतान पर काटी गई ग्रेच्युटी राशि ब्याज सहित वापस करें : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत वेतन भुगतान के आधार पर काटी गई ग्रेच्युटी राशि को छह प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिला पंचायत राज…
सेवानिवृत्त होने के बाद बरी होने से परिलाभ का हकदार नहीं: हाईकोर्ट
तीस रुपये रिश्वत, एक वर्ष की कैद, सौ रुपये जुर्माना… 40 वर्ष की बर्खास्तगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीस रुपये की रिश्वत, एक वर्ष की कैद और सौ रुपये जुर्माना की…
दो अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी आरोप समान थे लेकिन उन्हें दंडित नहीं किया गया और इस प्रकार याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव हुआ
Ref.: WRIT – A No. 45321 of 2008 at Allahabad Vinod Kumar Srivastav Vs. Secretary, Public Works Department and others decided on 24/2/2012 किसी भी प्रकरण में समान दोष पाये जाने…
विभागीय जांच के बगैर बर्खास्तगी असंवैधानिक: हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि विभागीय जांच व सुनवाई के बगैर किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी करना संविधान के अनुच्छेद 311 के विपरीत है। इसी के साथ…
विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की दावेदार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक मृतक आश्रितों की सेवा मामले में दिए अहम फैसले में माना कि मृतक आश्रित कर्मी की विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति का दावा…
रिटायर इंस्पेक्टर एवं दरोगा से हुई वसूली रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस से सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर जय प्रकाश राम एवं दरोगा अनार सिंह के सेवानिवृत्त लाभों से की गई वसूली के आदेश को रद्द कर दिया है। यह…
फंड की कमी से सफाईकर्मी के पेंशन आदि का भुगतान न करने पर कोर्ट सख्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फंड की कमी बताकर सेवानिवृत्तकर्मियों के सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान न कर पाने वाले नगर पालिका परिषद सिरसागंज फिरोजाबाद के चेयरमैन/अधिशासी अधिकारी के वेतन भुगतान पर रोक…
नियमों से इतर दंड नहीं दिया जा सकता : हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नियमों में विहित दंड से इतर दंड नहीं दिया जा सकता। ऐसा आदेश अवैध होगा। केवल वही दंड दे सकते हैं जिसका नियमावली…
आचार संहिता के बाद नहीं हो सकता स्थानांतरण का क्रियान्वयन
हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पूर्व से जारी स्थानांतरण आदेश को भी क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थानांतरण…