Month: March 2026

इलाज के दौरान मृत्यु होने पर भी मेडिकल खर्च मिलेगा, कानूनी वारिस दावा कर सकेंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाए, या वह स्वयं…

‘शराब बिक्री लाइसेंस देने के बाद नहीं कह सकते कि यह मौलिक हक नहीं’: Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Writ Tax No. 5977 of 2025, Vijay Kumar Sharma v. State of U.P. and 4 Others में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। माननीय न्यायमूर्ति Piyush Agrawal ने…

बहू सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि सिर्फ नैतिक दायित्व के आधार पर बहू को अपने सास-ससुर का भरण-पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य…

‘नैतिकता और कानून अलग-अलग हैं’, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला- विवाहित पुरुष का बालिग के साथ लिव-इन में रहना अपराध नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो…

कानूनी शादी में यौन संबंध के लिए सहमति का कोई महत्व नहीं’: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ IPC की धारा 377 के तहत आरोप रद्द किए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर पीठ ने Krishnagopal Sharma and Others v. State of Madhya Pradesh and Others, MCRC No. 23881 of 2024 में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए धारा…

शराब का कारोबार मौलिक अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिस्टिलरी के लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसले सही ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने Som Distilleries Pvt. Ltd. & Others v. State of Madhya Pradesh & Others, W.P. No. 4915 of 2026, में 23 मार्च 2026 को महत्वपूर्ण फैसला…

गैर पंजीकृत प्रमोटर भी आएंगे यूपी रेरा के दायरे में

प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में घर और दुकान खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब गैर पंजीकृत प्रमोटर भी यूपी रेरा (उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक…

झूठी एफआईआर और झूठी गवाही पर अब होगी कानूनी कार्रवाई: यूपी पुलिस का नया सख्त रुख

उत्तर प्रदेश में अब केवल एफआईआर दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि यदि विवेचना के बाद यह सामने आता है कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर झूठे तथ्य देकर पुलिस…

Punjab SIC Imposes ₹25,000 Penalty on PIO for 30-Month RTI Delay, Issues Bailable Warrants

पंजाब राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (RTI) के एक महत्वपूर्ण मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एक लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर ₹25,000 का अधिकतम जुर्माना लगाया है।…