Missing records no ground to deny RTI info: Punjab State Information Commission
पंजाब राज्य सूचना आयोग (PSIC) ने हाल ही में एक अहम मामले में ऐसा फैसला दिया है, जो हर RTI आवेदक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मामला मोहाली के…
In absence of rules, no show-cause notice can be given to retired employees: Allahabad HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सेवा नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या रिकवरी हेतु शो-कॉज नोटिस…
Departmental Proceedings Are Initiated Only After Issuance Of Chargesheet And Not Merely On Issuance Of A Show Cause Notice: SC Reiterates
सुप्रीम कोर्ट ने UCO Bank & Others v. M.B. Motwani (Dead) through LRs & Others (Citation: 2023 INSC 908, निर्णय दिनांक: 12 अक्टूबर 2023) मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए…
Supreme Court Upholds Conviction Of Excise Inspector In 35-Year-Old Bribery Case, Reduces Sentence Since Convict Now 75 Yr Old
सुप्रीम कोर्ट ने Raj Bahadur Singh v. State of Uttarakhand में साफ कहा कि जब शिकायतकर्ता का बयान, shadow witness का समर्थन, trap की प्रक्रिया, panchnama और phenolphthalein test एक-दूसरे…
Penalty Can Be Imposed Only for Deliberate Delay in Providing RTI Information: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम-2005 की धारा-20 के तहत जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई तभी की जा सकती है, जब संबंधित अधिकारी ने जानबूझकर या बिना…
Parental income not sole test for OBC creamy layer: Supreme Court
Case Title: Union of India & Ors. v. Rohith Nathan & Anr. etc. with connected matters (Union of India v. Ketan & Ors.; Union of India & Anr. v. Dr.…
Warning Is Not a Punishment, an Exonerated Employee Is Entitled to Full Salary and Allowances
हाईकोर्ट ने दिया अनुशासनात्मक कार्यवाही की अवधि के बकाया वेतन-भत्ता भुगतान का आदेश कोर्ट ने कहा- विभागीय गलती पर काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत नहीं होता लागू इलाहाबाद…
सिर्फ त्रुटि को “Misconduct” मानकर दंड नहीं दिया जा सकता: यूपी लोक सेवा अधिकरण
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ ने सीमा यादव बनाम राज्य उत्तर प्रदेश व अन्य, याचिका संख्या 772/2024 में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए विभागीय दंड आदेश को निरस्त…
राज्यकर्मियों को हर वर्ष देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौरा, आचरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी
लखनऊ। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम-21 और नियम-24 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संशोधन के तहत नियम-21 में…
सिविल जज से पदोन्नति का कोटा घटा
लखनऊ। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उप्र उच्चतर न्यायिक सेवा…