जीवन निर्वाह भत्ता देना कोई उपहार या दान नहीं हैं यह कर्मचारी का अधिकार है

Ref.: Jagdamba Prasad Shukla Vs State of U.P. & Ors. [(2000) 7 SCC 90], Civil Appeal No. 4734 of 2000 decided on August 22, 2000 (S.C.)

जीवन निर्वाह भत्ता देना दान नहीं हैं यह निलम्बित कर्मचारी का अधिकार है। निलम्बित कर्मचारी जीवन निर्वाह भत्ता लेने के लिए अधिकृत है। इस वाद में कर्मचारी ने जांच कार्यवाही में सम्मिलित न होने के लिए असमर्थता प्रकट की थी। कारण था बीमारी तथा निर्वाह भत्ता न मिलना। कर्मचारी ने अधिकृत अधिकारी से यह भी निवेदन किया कि चिकित्सीय परामर्श के विरूद्ध यदि याची जांच में सम्मिलित हो भी जाये तो भी आर्थिक स्थिति भत्ता न मिलने के कारण बाधक है। न्यायालय ने इस स्थिति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन बताया :-

“The payment of subsistence allowance, in accordance with the Rules, to an employee under suspension is not a bounty. It is a right………. One of the reasons for not appearing in enquiry as intimated to the authorities was the financial crunch on account of non-payment of subsistence allowance and the other was the illness of the appellant…………….It is a clear breach of principles of natural justice Thus the departmental enquiry and the consequent order of removal from service are quashed.”

(Para 8)